ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ

ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੂਹਰੇਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਬੰਗਾਲ ਦੇ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ‘ਗਹਿਣ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਜੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ?

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੰਤਵ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ 18% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ।

- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ।