ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
⸻
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 48 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਦਰਜ 1.21 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
⸻
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਅਟਕਾਇਆ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦੂਹਰਾ ਫਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਸ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।