ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨੀਟ ਯੂਜੀ-2026 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਛਪਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕੈਂਪਸ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ "ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਾਦ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਲੈਕਟਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਓ" ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।