ਵੜਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਰਿਅਰਜ਼
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਵੜਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ—ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ “ਵੜਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਰਿਅਰਜ਼” ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
“ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਲਓ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ “ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ—ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 400 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 900 ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਘਰ “ਚਿੱਟਾ” ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਚਿੱਟਾ” ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ “ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ” ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ “ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ” ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰਿਅਰਜ਼” ਕਿਹਾ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
“ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।