ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਵੜਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ।