2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ
2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੇਤ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇ?”
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਸਤਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ’ ਤੋਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ’ ਵੱਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਦੇਵੇਗੀ।
“AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।”
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
- ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਵੰਡ
- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ GPS ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੱਦ
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
- ਅਸਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ।
ਮੱਧ ਵਰਗ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ — ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
“2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝੇਗੀ।”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ।”